काठमाण्डौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आजदेखि अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उनले आजदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। '६५ वर्षको उमेरहदका कारण उहाँले अनिवार्य अवकास पाउनुभएको छ,' उनले भने। प्रधानन्यायाधीश तथा  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। गएको फागुन १ गते उनलाई महाअभियोग लगाउन ९४ जना सांसदले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग छानविन गर्न समिति बनेको थियो। उक्त समितिले असोज १ गते महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। ९ बुँदे आधार दिँदै उक्त समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले अर्को प्रतिनिधिसभासम्म उनको निलम्बन निरन्तरता दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले यो विषयमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न आदेश दिएका थिए। मंसिर २१ गते संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले उनको महाअभियोग निष्क्रिय भएको र निलम्बन फुकुवा गर्न पत्र लेखेका थिए। चोलेन्द्र शमसेर सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्थे तर उक्त पत्र रद्द गर्न परेको रिट परेपछि संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। योसँगै उनको एकपटक भएपनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने योजना विफल भएको थियो। आजबाट प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ। अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व दिइरहेका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अनुमोदन  चाहिन्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा गठन नभएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि सुरू हुन सकेको छैन। राणाको महाअभियोग पास गर्ने वा नगर्ने अभिभारा नयाँ प्रतिनिधिसभालाई गएको छ। महाअभियोग पारित भए उनीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका अन्य अभियोगमा अनुसन्धान हुन सक्छ।