काठमाडौं । सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ५ सय ८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निणर्य गरेको हो । बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनु अघिको प्रावधानअनुसार १ सय ७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४ सय १ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । तीनवटै प्रावधानअनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या ५ सय ९५ छ । बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १ सय ७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी हुन् । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । कानुअनुसार कैद मिनाहा अघि गृह मन्त्रालयले उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्‍बाट पास भएपछि राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध, मानिसको ज्यान लिने नियतले गरिएको आगजनी, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, विध्वंशात्मक अपराध वा हातहतियारसम्बन्धी अपराध, मानब बेचबिखनसम्बन्धी अपराधमा भने माफी नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै महिलाविरुद्धको यौन शोषण वा हिंसा, बालबालिकाविरुद्धको यौन शोषण वा हिंसा, जाति हत्या, क्रुर, अमानवीय वा मानवताविरुद्धको अपराध, क्रुर हिंस्रक वा बिभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, शरीर बन्धक तथा अपहरणसम्बन्धी अपराध, लागू औषधको कारोबार, ठगी वैदेशीक रोजगार, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, जासुसससम्बन्धि, संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धि, पुरातात्विक वस्तु सम्बन्धिको अपराधमा कैद मिनाहा तथा माफी तथा कैद मिनाहा नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।दृष्टि