काठमाडौं । आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा उपस्थित छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। यसअघि परिषद्को मंसिर ३० गते अध्यादेश मार्फत ३२ रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुख बिनै परिषद्को वैठक बसेर उनीहरुको नियुक्ति गरियो अनि संविधानले तोकिएको संसदीय सुनुवाई समेत छलेर नियुक्ति दिइयो। यसरी गरिएको नियुक्तिको विवाद राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा भइरहेको छ। यो विवाद सेलाउँन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमा निरन्तर हुने वा नहुने निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन परिषद्को बैठक राखेका हुन्। परिषद्को आइतबारको वैठकमा लोकसेवा आयोगदेखि अख्तियारसम्मको रिक्त पदमा सिफारिसका लागि छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको छ। हाल लोकसेवा आयोगमा सवै पदाधिकारी रिक्त रहेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दुई आयुक्तको पद रिक्त रहेको छ। त्यस्तै महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग र वित्तिय आयोग र अन्य केही आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीले अख्तियारसहित मानव अधिकार आयोगमा एकलौटी रुपमा आफू निकट व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरेका थिए। मानव अधिकार आयोगको नियुक्तीमाथि यतिवेला अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आयोगको नियुक्ती पेरिस सिद्धान्त विपरित र अपरादर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।