काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाको आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ भएका मुद्दाहरूमा बहस नसकिएपछि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे वकिलहरुले प्रश्न समेत उठाएका छन् । आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् । शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए । सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो । बन्दीको कुरा सुनेपछि इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्न नहुने बताएका थए । दृष्टि