काठमाडौं । सरकारले थारु कल्याणकारिणी सभा, थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा टीकापुर घटनाका अभियुक्त धनीराम चौधरी, रेशलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, थारुहट आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाइ शहीद भएकाको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको मुल्याङ्कन गरी रहत उपलब्ध गराउने, संविधानअनुसार थारु समुदायलाई आरक्षको व्यवस्था गर्ने, थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति लगायको सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई, भगवती चौधरी तथा थारू कल्याणकारी सभाका तर्फबाट रूकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।