काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाअघि पनि प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, निर्णय नहुँदा केही पदमा बढुवा रोकिएको छ भने इन्स्पेक्टर पदमा नयाँ भर्ना पनि अन्योलमा परेको छ । सइबाट इन्स्पेक्टर पदको बढुवामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो । इन्स्पेक्टरमा ६० प्रतिशत भर्ना र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी भर्ना र बढुवाबाट ५०–५० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको थियो । गृहले नियमावली संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पनि पठाएको थियो, तर कानुनले अझै राय दिएको छैन । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन, जसले नियमावली संशोधन प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । सइबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन हाल १७ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवाबाट हुने कोटा वृद्धि गरे धेरै बढुवा हुने भएकाले ५०–५० प्रतिशत गर्न लागिएको हो । तर, समयमा निर्णय नहुँदा बढुवा रोकिएको छ । प्रहरीमा इन्स्पेक्टरका करिब डेढ सय पद रिक्त छन् । नियमावली संशोधन नहुँदा बढुवाका आकांक्षी मात्र होइन, भर्ना हुन खोजेका हजारौँ युवासमेत प्रभावित छन् । नियमावली संशोधनपछि मात्र इन्स्पेक्टरको भर्ना गर्न लागिएकाले आकांक्षीहरूको कुर्दाकुर्दै २५ वर्ष उमेर पुग्ने अवस्था छ । त्यसरी पीडित भएका एक युवा हुन् अमित पडाल । ‘विभागीयले ३५ वर्षसम्म र फ्रेस क्यान्डिडेटले २५ वर्षसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई वर्ष विज्ञापन नै नखुल्दा मजस्ता हजारौँ युवा अन्यायमा परेका छौंँ,’ उनले भने । इन्स्पेक्टर भर्नाका लागि स्नातक उत्तीर्ण र उमेर २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । तर, लामो समयसम्म भर्ना नखुल्दा केही युवा आवेदनबाटै वञ्चित हुने गरेका छन् । कोभिड महामारी र नियमावली संशोधनको ढिलाइले यो वर्ष यस्तो समस्या आएको हो ।