काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल टेलिभिजनलाई बिहीबार अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय अदालतले सरकारका विरुद्ध गरेका कतिपय फैसलाप्रति पनि गुनासो गरेका हुन् । उनले फैसला सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने गरी आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने ‘यस्तो बाढीपहिरोको बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यस्तो कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री आवश्यकको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश नगरेको नजिर पटक–पटक बसिसकेको दावीसमेत गरे । तर पहिलाको नजिरलाई नहेरी नयाँ नयाँ नजिर बसाल्ने काम भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष नै हुन्छ भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको दावीसमेत गरेका छन् । नेपाललाई ‘राजनीतिक संस्कार कमजोर भएको मुलुक’को संज्ञा दिँदै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अपव्याख्या हुन थालेको आरोपसमेत लगाए । उनले नेपालमा अमेरिकाको जस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । अमेरिकामा निश्चित मितिमै निर्वाचन हुने संविधानमै तोकिएको भन्दै नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । दृष्टिन्युज