काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य थियो । अध्यादेश ल्याउनु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वालुवाटारमा जसपा नेता महन्थ ठाकुरसँगसमेत छलफल गरेका थिए । उनीसँगको सहमतीपछि सरकारले दल विभाजनमा सहज बनाइदिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । त्यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासहित, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता माधव नेपालबीच अध्यादेशमा सहमति जुटेको थियो ।