काठमाडौं । हरेक वर्ष राज्यले विभिन्न विभूषण तथा पदवीका लागि गर्ने सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ । राज्यले कालो सूचीमा राखेका व्यापारी, राजस्व चुहावटमा मुछिएका व्यक्ति, आफ्नै उद्योगमा आगो लगाएर इन्सुरेन्सबापतको पैसा असुल्न खोज्ने व्यापारीसमेत विभूषण तथा पदवी पाउनेको सूचीमा परेपछि यसपटक झन् चर्को आलोचना भएको छ । विभूषण तथा पद्वी वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई समेत मिचेर बहालवाला न्यायाधीश, मिडियाकर्मी र मिडिया सञ्चालकलाई समेत पदक दिने निर्णय भएपछि सर्वत्र आलोचित बनेको छ । सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकारीहरूले संगठनबाट सिफारिस नभई पहुँको आधारमा पदक पाएका छन् । केही प्रहरी अधिकारीले बढुवामा नम्बर पाइने भएकाले सूचीमा पर्न शक्तिकेन्द्रमा रहेका बिचौलियालाई उपहारसमेत दिएको पाइएको छ । एक वर्षमा दुई सयदेखि तीन सय व्यक्तिलाई विभूषण तथा पदक दिने गृह मन्त्रालयको मापदण्डमा तजबिजी व्यवस्था राखेर ९ सय ३ जनालाई पदक वितरण गरिएको छ । विगतदेखि नै पदक वितरणमा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष गृहले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डलाई वर्तमान सरकारले बेवास्तामात्रै गरेको छैन, विगतमा भन्दै धेरैलाई वितरण गरेर पदककै अवमूल्यन गरेको छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।