काठमाडौं । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो, कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । राजु गुरुङको उम्मेदवारीसँगै रुपन्देही–२ मा सत्तारुढ गठबन्धन उम्मेदवारविहीन भएको छ । गठबन्धनमा जुटेको सहमतिअनुसार उक्त क्षेत्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देहीले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार भएका गुरुङ चेक बाउन्स प्रकरणमा कालोसूचीमा नाम रहेको भन्दै उम्मेदवारी बदर गरेको थियो । गुरुङले उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल इन्फ्रा प्रालिका प्रमोटर डाइरेक्टर सेयर होल्डर तथा अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङलाई चेक बाउन्सको मुद्दामा कालो सूचीमा राखिएको थियो । रुपन्देही–२ मा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उम्मेदवार छन् । गठबन्धनका उम्मेदवार गुरुङको उम्मेदवार बदर भएपछि पौडेललाई सहज हुने भएको छ ।