विशेष समाचार

अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेशरस्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १५ प्रतिशतले राशन वृद्धि

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले पाउँदै आएको रासन खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । जसका लागि १६ खर्ब २० अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजार वढ्यो

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । कोरोना- १९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभएपनि राष्ट्रसेवकको मनोबल बढाउने साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हजार बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा हाल दिइएको महंगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख सम्म ऋण पाइने

काठमाडौँ। सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख सम्म ऋण मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। शनिवार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वढ्यो, वृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको र वृद्धभत्ता ४ हजार पुर्‍याएको बताए । यसअघि वृद्धभत्ता तीन हजार थियाे । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएकाे उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशलाई वित्तिय सामानिकरण ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण विनियोजन गरेका हुन् । सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीयत तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । समपुरक अनुदानतर्फ १२

ल्यापटप किन्न विद्यार्थीलाई  १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार ऋण

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ८० हजार उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ । यसको लागि अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेको बताए

सरकारी कर्मचारीलाई तलब सहित १० दिन भ्रमण बिदा

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा अर्थमन्त्री विष्ण प्रसाद पौडेलले गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । यसको लागि आवश्यक बजेट समेत अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ३ वटा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसम्बन्धी ३ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदबारबाट चार बजे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन राष्ट्रपति शपनबार समक्ष सिफारिस गरेको छ । आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सिफारिस गरेको गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अपराह्न ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । विपक्षी गठबन्ध दललगायत अर्थविदहरुले काम चलाउ सरकारले काम चलाउ मात्र बजे ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।