काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेञ्चमा बिहीबार सुनुवाइ शुरु भएको हो । विघटनबिरुद्ध परेका १९ वटा रिटमा आज सुनुवाइ हुनेछ । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीले दायर गरेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण राणाले सबैलाई पालो पालो आएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । पहिलो नम्बरमा वीरभद्र जोशीसहितले हालेको निवेदन छ । प्रधानन्यायाधीशले निवेदन अध्ययन गर्दैछन् । कानून व्यवसायीहरू बाहिर प्रतीक्षामा छन्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमध्ये १९ वटामा आज बिहीबारबाट सुनुवाइ हुँदै छ । तर संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाइको माग गरिएका बाँकी ११ रिटको सुनुवाइ भने शुक्रबार हुने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि आजदेखि

बर्दिया । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बिमला विकको पहलमा बर्दियामा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत प्राप्त स्वास्थ्य सामाग्री बुधबार बर्दिया जिल्लाका ५ वटा पालिकाहरुमा हस्तान्तरण गरिएको हो । अक्सिजन सिलिन्डर ४ थान, भिटिएम १ सय थान, एन्जीजेन किट १ सय थान, गाउन पिपिई ५० थान, केएन ९५ माक्स ५० थान, फेश सिल १० थान र सेप्टि चश्मा १५ थान गेरूवा

काठमाडौैं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनपछिको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न पूर्व सभामुखहरुसँग परामर्श गर्दैछन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बेठक बोलाइएको छ । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाका अनुसार पूर्वसभामुखहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न लागिएको हो । गत शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले शीर्ष नेता एवं संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरी यो कदमको विरोध

काठमाडौं । बेला–बेला उट्पट्याङ भाषण गरेर चर्चामा आउने गरेका वनमन्त्री प्रेम आले अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालको निशानामा परेका छन् । चीन सरकारले नेपाललाई दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा आफ्नो फोटोसहितको स्टिकर टाँसेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गत बैशाख २१ गते चीनले नेपालमा हरियो रंगको २ हजार थान खाली अक्सिजनको सिलिन्डर पठाएको थियो । मन्त्री आलेले त्यसमा ब्यक्तिगत खर्चमा स्वास्थ्य सामग्री दिएको सन्देश जाने गरी स्टिकर टाँसेर आफ्नो

काठमाडौं । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ‘गद्दार’ रहेको टिप्पणी गरे । आफूहरूले पार्टीलाई जोगाएर यहाँसम्म ल्याएको बताउँदै उनले कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘हामीलाई गरिएको कारबाहीको कुनै अर्थ छैन । हामी नयाँ पार्टी खोल्छौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,’ खनालले भने । यसैगरी, नेता रावलले आफूहरूलाई गरिएको कारबाही हास्यास्पद भएको टिप्पणी

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको प्रतिनिधी सभा बिघटनको बिरुद्धमा नेपाल बिद्यार्थी संघ पश्चिम नवलपरासीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसँगठन नेबिसंघ नवलपरासीले नारा जुलुस गर्दै सदरमुकाम परासी सहित जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहमा पुत्ला दहन गरेको हो । संबिधानको विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधी सभाको बिघटन गरि अस्थिरता तिर धकेलेको भन्दै त्यसको बिरोधमा पुत्ला दहन गरेको नेबिसंघ पश्चिम नवलपरासीका सभापति राजन

काठमाडाैं । नेकपा एमालेले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री भट्टले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । दृष्टि

काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरभद्र जोशीलगायतले अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । मंगलबार ती रिट दर्ता प्रक्रियामा जाने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो समर्थनमा पार्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएको