सिमकोट । हुम्लाका पाँच सय ९८ जना जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित पाँच सय ९८ जना जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका हुन् । निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा पर्नेहरुमा अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह, सर्केगार्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुुर रोकाया, सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी र नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामा रहेका छन् । त्यसैगरी निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा चारजना गाउँपालिकाका निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत रहेका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भोलि (बुधबार) देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने भएको छ । आयोगले भोलि असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज राति १२ बजेपछि आचारसंहिता लागु हुन्छ । त्यो भनेको भोलि हो, आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग आज छलफल गर्दैछ । आयोगले संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग चुनाव लक्षित छलफल गर्न लागिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयन सम्बन्धमा दलहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न लागेको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित १२ राजनीतिक दलका प्रमुख र पदाधिकारीलाई निमन्त्रणा गरिएको शर्माले बताए । आयोगले केही दिनभित्रै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पूर्वसहमति बिना तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न सबै निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेपछि पूर्वसहमति बिना निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । आयोगले आज प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि यही असोज १५ देखि २० गतेभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । अदालतको असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार २६४ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको बताइएको छ । १८४ नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर १, डिट्ठा ४७, तामेलदार २८ र ४ जना कार्यालय सहयोगी गरी २६४ जनाको सरुवा गरिएको हो ।उक्त संख्यामा सरुवा गरेको अदालतले जनाएको छ ।

काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले आजदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गतका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिृकत नियुक्त गरेको छ । आयोगले यही असोज ११ गतेदेखि लागू हुने गरी न्याय परिषद्को सिफारिसमा ७७ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिृकत र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बाँकी ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुले आलोचना गरिरहेको बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पर्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने समर्थन जनएका छन् । थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रहित अनुकूलको कदम चालेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्- ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता,महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधान अनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ। राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित

काठमाण्डौं । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विदेशमा रहेका संघसंस्थाले धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली जनसम्पर्क  समिति बेलायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयको निन्दा गरेको छ । समितिका सभापति युवराज गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुबै संसदद्वारा पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नु नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको  बताएका छन् । विज्ञप्ति मार्फत ५

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । यो संविधानविपरीत छ । संविधानको धारा ११३ को ३ बमोजिम यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । तर, धारा ११३ को ४ अनुसार त्यसरी फिर्ता पठाइएको विधेयक दुबै सदनबाट परिमार्जनसहित वा जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र