काठमाडौं । यस पटकको निर्वाचनले कुनै पनि दललाई एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि जनमत दिएको छैन । त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहकार्यमा संयुक्त सरकार गठन हुने छ । जनमतले मिलिजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने म्यान्डेड दिए पनि सरकार कहिले गठन हुन्छ र कुन–कुन दल मिलेर गठन गर्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । संविधानको धारा ७६ मा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ  । त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके सरकार गठनको अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ । यसै मितिका आधारमा ढिलोमा पुस २८ गतेभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक रुपमा समय तय भएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ  । यस्तो अवस्थामा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । तर, दलहरु त्यो अवस्थामा नपुग्ने विश्वास गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि १ महिना समय बाँकी रहेता पनि त्यो भन्दा अगाडि नै सरकार गठन गर्ने दलहरुको तयारी रहेको छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा करिव करिव सहमति जुटिसकेकाले वर्तमान गठबन्धनकै सरकार गठन हुने देखिन्छ ।