काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो । थारु समुदायले थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सिमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।