काठमाडौँ- चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला लागेको १२ करोड ऋण सरकारले तिरिदिने भएको छ। रंगशाला बनाउँदा १८ करोड ऋण लागेको भन्दे फाउन्डेसनले काम छोडेपछि सरकारले १२ करोड दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्ने भएको हो।
सरकारले रंगशाला बनाउँदा लागेको वास्तविक ऋण यकिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले १२ करोड ऋण वास्तविक भएको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले फाउन्डेसनलाई २ करोड ऋण तिरेपछि स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ।
२०७८ सालको साउनको २३ गतेदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको छ। निर्माणको क्रममा उधारोमा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन रंगशाला निर्माणबाट पछि हटेको थियो। फाउन्डेसनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको थिएन।
रंगशालाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले १६ करोड ७५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
रंगशालाले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले महायज्ञको समयमा घोषणा गरे पनि पछि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रकम निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो।
यसअघि महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तानी गराएर कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको थियो। विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ।
फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ।