काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
२० बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।