काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । आज (बिहीबार) १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आएसँगै राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको हो ।
बिहीबार भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ६ जनामध्ये ५ निर्वाचित भएपछि माओवादी राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल बनेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट कोशीमा उम्मेदवारी दिएकी चम्पादेवी कार्की भने पराजित भएका छन् । गठबन्धनकै मतदाताहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेकी रूक्मिणी कोइराला विजयी भएका हुन् ।
आजको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले १० सिट जितेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पाँच सिट, एकीकृत समाजवादीका दुई र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना निर्वाचित भए । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाल पनि एक सिट जितेको छ । यो चुनावी परिणामले राष्ट्रिय सभामा रहेको दलीय समीकरण फेरिएको हो ।
अब अब राष्ट्रिय सभामा माओवादीका उपाध्यक्षबाहेक १७ जना सदस्य हुनेछन् । अहिले राष्ट्रियसभामा माओवादीका १५ जना सदस्य छन् । ३ जना फागुन २० मा बिदा हुँदैछन् । थप ५ जना निर्वाचित भएकाले राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र १७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएको हो ।
त्यस्तै अर्को सत्तारुढ दल कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ ।अहिले कांग्रेसका १० सांसद छन् । जसमा ४ जना फागुन २० गते बिदा हुँदैछन् । बाँकी रहेका ६ जनामा बिहीबार १० जना थपिएपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल भएको हो ।
दुई पटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एक–एक सिट मात्र जितेको एमालेलाई भने तेस्रो ठूलो दल बनेको छ ।
एमालेका १७ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । तीमध्ये ८ जनाको पदावधि यसपटक सकिँदैछ । एमालेले रिक्त रहेका ८ मा ७ सिट गुमाएसँगै एमालेका अब १० जना सांसद छन् । योसँगै एमाले राष्ट्रियसभामा तेस्रो दल बनेको छ।
अरू दलहरूको सांसद संख्यामा भने फेरबदल आएको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीको यसअघि ८ सिट रहेकोमा अहिले पनि ८ सिट नै हुने भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को यसअघि तीन सिट रहेकोमा यसपालि पनि तीन सिट नै छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमोर्चाको राष्ट्रिय सभामा १÷१ सिट छ भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनमध्ये एउटा सिट खाली भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये हरेक प्रदेशबाट ८÷८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।