काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झारिएको छ । दुवै प्रहरी संगठनको ऐनमार्फत जवनाहरूको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गरिएको हो ।
यसले गर्दा तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने बताइएको छ । १६ वर्षमा जागिर छाड्दा प्रहरी संगठनभित्र नयाँ कर्मचारीहरू भर्ती हुन पाउने र अवकाशमा गएकाले अर्को जागिर खान सक्ने संभावना हुँदा आर्थिक रुपमा समेत राहत हुने बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा १६ वर्ष पेन्सन अवधि उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले माग गर्दै आएको सो विषय समेटिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐनको मस्यौदा यतिबेला अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सो मस्यौदामा प्रहरीको पेन्सन अवधि तोकिएको छ । प्रहरी जवान र हवल्दारको १६ वर्ष जुनियर अफिसरको १८ वर्ष र प्रहरी निरीषकमाथिको २० वर्ष तोकिएको हो ।
अहिले यी दुवै विधेयक अर्थमा पठाइको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदामा जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने उल्लेख छ’, स्रोतले भन्यो । एआईजीको पदावधि ४ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पदावधिले अवकाशमा जाने अवधि चाहिँ आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत हप्ता विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पु¥याउने भन्ने हो । मेरो लक्ष्य संसदमै पु¥याउने हो,’ उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाउने छ । कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा जान्छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद पु¥याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए । विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ ।
सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको उनको भनाई छ । दुवै प्रहरीको ऐनको मस्यौदामा दर्जा अनुसारको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।