काठमाडौं २९, असोज । नवनियुक्त तीन मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेकै दिन बसेको मन्त्रिप्रिषद बैठकले करिब एक दर्जन सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएको भोलिपल्ट बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले नयाँ मन्त्रीहरुलाई ढुक्कसँग काम गर्न सहयोग गर्ने बताए । तर देशमा बढिरहेको कोरोना महामारीका विषयमा भने कुनै छलफल नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘कोरोनाबारे छलफल भएन, सचिवहरुको सरुवा भयो, नयाँ मन्त्रीहरुलाई स्वागत गरियो, बैठकबारे जानकारी दिँदै एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने । कुन सचिवको सरुवा कहाँ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सुरुवा गरिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव केदार न्यौपाने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका छन् भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई जल तथा उर्जा आयोगका सरुवा गरिएको छ भने सो आयोगमा कार्यरत सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सचिव एकनारायण अर्याललाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । सिञ्चाई सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयमा लगिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बिहीबारको बैठकले सरकारका प्रवक्ता तोक्ने र कोरोना नियन्त्रणका लागि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको जिम्मेवारीबारे पनि छलफल हुने अनुमान गरिएकोमा सो विषयमा पनि छलफल नभएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री, लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएका थिए । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीले आफैं रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यस्तै महिला मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चारमन्त्री बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाएको छ ।