बीबीसी। मन्त्रिपरिषद्‌को कोभिड-१९ को उपचार नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय सरकारी अस्पतालका साथसाथै सरकारले सम्झौता गरेका मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल पनि लागु हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, "कोभिडका लागि छुट्याइएका देशभरमा ७० जतिको सङ्ख्यामा अस्पतालहरू छन्।" मन्त्रिपरिषद्‌मा मन्त्रालयले हरेक व्यक्तिको खर्चका विवरण आकलन गरेर प्रस्ताव लगेको बताइएको छ। जसअनुसार एकजना सङ्क्रमित कम्तीमा दुई साता अस्पताल बस्नुपर्ने आकलन गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति खर्च कति "अस्पतालमा आइसोलेशन बस्नुपर्दा दैनिक ३,५०० रुपैयाँ खर्च हुनेगर्छ। मध्यमखाले गम्भीर बिरामीका हकमा दैनिक रु ७,००० र गम्भीरखाले बिरामीका हकमा दैनिक रु १५,००० खर्च हुन्छ," अधिकारी भन्छन्। "मध्यमखाले गम्भीर र गम्भीर बिरामीका हकमा अस्पताल बसाइ दुई साताभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ।" बीमा भएका वा योगदान एवम् क्षमताको आधारमा त्यसबाट कट्टी गर्ने गरी खर्च गरिने व्यवस्था भने यथावत् रहने अधिकारीले बताए। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्पष्ट व्यहोरा अझै नआइसकेकोले मन्त्रालयको यसबारे अझै मातहतका अस्पतालहरूलाई पत्राचार भने गरिसकेको छैन। त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति पीसीआरको दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा १५ लाख ५१ हजारभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यस्तो अवस्था कसरी आयो ? यसअघि असोज १५ गते शुल्क लिएर कोरोनाभाइरस परीक्षण र उपचार नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। जसलाई त्यसबेला मन्त्रालयका प्रवक्ताले 'गर्न नसकिने खालको' र 'संसारमा कतै नभएको व्यवस्था' बताएका थिए। उनले सर्वोच्चसामु समेत सोही कुरा उल्लेख गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए। कार्तिक तेस्रो साता मन्त्रालयले सर्वोच्चमै निर्णय पुनरवलोकन गर्न निवेदन दिएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो।