काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो। समीक्षा कार्यक्रमका अनुसार, २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४०) प्रतिशत र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८) प्रतिशत छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत छ ।   अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए। त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।