काठमाडौं । विद्यालय तहमा अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) को मापदण्ड परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । कक्षा ८, एसइई (कक्षा १०) र १२ मा बेन्चमार्क ३५ अंक अर्थात् ग्रेड डी प्राप्त गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरेको हो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले निर्णय गरी मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो तयारी भएको हो । नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षरांकन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा.उषा झाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले गरेको निर्णय शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको हो । कार्यदलले आठवटा विषयगत ग्रेड र ग्रेड पोइन्टसमेत निर्धारण गरेको छ । यसअघि ३० अंक ल्याउँदा डी प्लस हुने व्यवस्था गरेकामा अब भने ३५ अंकलाई बेन्चमार्क तोक्ने र डी ग्रेड मान्ने सुझाब दिएको छ । अहिले ९ वर्गान्तरयुक्त अक्षरांकन पद्धति लागू गरिएको छ । अब ननग्रेडसहित आठवटा हुनेछन् । कक्षा ८, एसइई र १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब छ । ‘बेन्चमार्क ३५ तोकिएपछि सोभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नेहरूको ग्रेडसिटमा ‘कम्प्लिटेड’ भनेर उल्लेख नगर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबसम्म विद्यार्थीले विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ सी र आवधिक वा सैद्धान्तिक तर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध नगराउनु उपयुक्त हुन्छ ।’ विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम आधार श्रेणी आन्तरिक वा प्रयोगात्मकमा ४० र आवधिक वा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाब छ । मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अग्र अध्ययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर रोजगारदाता संस्थाले रोजगारीका लागि उपयुक्त ठानेमा त्यसले बाधा नपार्ने व्यवस्था गर्न सुझाब छ । मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एकपटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा र उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।