काठमाडौं । सर्त  १. २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने २. पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने (विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा, पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ) एजेन्डा  १. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार २. अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमतसंग्रह) गर्ने सरकारको तयारी  पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्तामा सरकार सकारात्मक । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माफीसम्बन्धी र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी गृह मन्त्रालयमा । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी निर्देशिका आवश्यक । तर, राजनीतिक मुद्दामा अस्पष्ट । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ भन्छन्– सबै माग वार्ताकै क्रममा टुंगिन्छ । कसरी जाने, के गर्ने, उहाँलाई लागेको मुद्दा होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, यी सबैलाई अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो । वार्ताभन्दा अघि नै सबै भन्ने हो भने त भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान सरकार र विप्लव पक्षविच वार्ता हुने सम्भावना छ ।वार्ताका लागि विप्लव समुहका नेताहरू काठमाडौ पुगिसकेको बताइएको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकवाट