काठमाडौं । चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आगामी साउनबाट ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै छ । ११ जिल्लाका २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ थप्नेछ । कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । अहिले कार्यालय स्थापना गरी सर्वेक्षणको काम सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउनदेखि फिल्डस्तरमै काम हुनेछ  । वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ  । जब कि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ  । खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ  । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन्  । चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले तल्लोतटीय क्षेत्रको मलिलो जमिन मरुभूमीकरण भइरहेकाले कार्यक्रमअन्तर्गत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा लिइएको छ  । ‘चुरेबाट बग्ने नदी क्षेत्रमा भूक्षय रोक्न यो कार्यक्रममार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा वृक्षरोपण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली र वन संरक्षणका काम हुनेछन्,’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पशुपति कोइरालाले भने, ‘यसले वन क्षयीकरण रोक्ने र चुरेको माथिल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने, ढुंगा–माटो बग्ने समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ  ।’ सुबोध ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले चुरेका २२ जिल्लाका १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको देखाएको थियो  । त्यसमध्ये करिब सय ठाउँ अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको औँल्याएको थियो  । चुरे उत्थान कार्यक्रमले बागमती, प्रदेश १ र २ का २६ नदी क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्न गर्नेछ  । कार्यक्रम निर्देशक कोइरालाका अनुसार बागमतीको सिन्धुली तथा प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ  । त्यस्तै, प्रदेश १ का उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा कार्यक्रम चल्नेछ  ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।