काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।