काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍यएका छन् । बिहीबार प्रदशेको नाम ‘लिम्बुवान-किरात’ राख्नपर्ने मागसहित ३२ वटा संगठनको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके नाम नै नराख्न उपयुक्त हुने बताए । पहिचान नझल्कने नाम राख्नुभन्दा अर्को संसदलाई छाडिदिँदा राम्रो हुने उनको र्तक छ । उनले भने, ‘पहिचानका पक्षामा नाम माग्नेहरुसँग दशौं र्तक छन् । तर, पहिचानको विरोध गर्नेहरुसँग जातीय भयो भन्ने बाहेक अरु केही पनि तर्क छैन । तसर्थ आन्दोलनको माग, हिजो दलहरुले गरेको वाचाअनुसार प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ, यदी पहिचान नझल्कने नाम आउने भयो भने बरु नामै नआउनु राम्रो ।’ पालिकाहरुको नाम पनि पहिचानका आधारमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिचानका आधारमा नाम राख्दा सबै शान्त हुन्छन् । सबै खुसी हुन्छन् । विना पहिचान नाम राख्यो भने आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा अवधि हुन्न, जहाँ पनि पुग्नसक्छ ।’   सचेत वर्गले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । प्राकृतिक सम्पदा, ढुंगामाटोलाई नभइ मान्छेलाई पहिचान चाहिने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पहिचान मान्छेलाई चाहिने हो । ढुंगा-माटोलाई होइन । यहीँ पहिचानको आन्दोलन लामो समयदेखि चलेको छ । यसलाई हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।’   उनले पहिचानको पक्षमा उभिँदा पार्टी वा मुख्यमन्त्री जे छाड्नु परेपनि आफू तयार भएको समेत बताए । माओवादीले पहिचानको नाममा बन्दुक बोकेको, एमालेको बहुपहिचानको पक्षमा रहेको र कांग्रेसको घोषणापत्रमा पहिचान पनि भेटिने भएकाले प्रदेश नामकरणमा बेइमानी गर्न नपाइने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।   मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले लिम्बुवान जोडिएर प्रदेश नामकरण नगरिए छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।