काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तयार भएको छ । प्राविधिक समितिले नयाँ स्वरुपमा गुरुयोजना तयार पारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई बुझाएको छ ।   कोष सञ्चालक परिषद्ले बनाएको गुरुयोजनालाई स्थानीयवासी एवं सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन २०७७ कार्तिक २० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।   मन्त्री श्रेष्ठले गुरुयोजनाबाट पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड रहेको छ ।   गुरुयोजनामा १५ वर्षको समयसीमा रहेको छ भने कार्यान्वयनका चार चरण तोकिएको छ । पाशुपत क्षेत्रलाई विश्वकै सनातन तीर्थस्थल, हिन्दु तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि र साधनाभूमिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले राखेको छ ।   आठवटा परिच्छेदमा रहेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र चुनौति, गुरुयोजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्धेश्य र रणनीति तथा पशुपति क्षेत्रको क्षेत्रगत विभाजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, आर्थिक स्रोत साधन तथा गुरुयोजना कार्यन्वयनको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समावेश गरिएको छ ।   धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । गुरुयोजना पुर्वाधार निर्माणमा नभइ संरक्षणमा आधारित रहेको संयोजक अधिकारीले बताए ।   पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारिएको उनको भनाइ छ । गुरुयोजनामा सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि, सम्पदा स्थल तथा भूतत्त्वको संरक्षण, सांस्कृतिक कला वस्तुको संरक्षणका साथै अमूर्त सम्पदालाई जोगाउन कार्यविधि बनाइएको छ ।   पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनामा स्थानीयवासीलगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिइएको अधिकारीले बताए । समितिले पशुपति क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको मनन गरी सरोकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग छलफल गरेको थियो। सरोकारवालाको सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।   राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा