काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्ष स्थानीय तहका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिनलाई तिव्रता दियो । विशेष टिम नै बनाएर विभिन्न स्थानीय तहमा छापा हानियो । उजुरी पनि अत्याधिक स्थानीय तहकै पर्ने भएकाले त्यसमा आयोग केन्द्रीत भएको थियो । जसअनुसार धेरै मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षसहितका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । देशमा प्रदेश सरकार बनेको पनि करिब पाँच वर्ष हुन लागेको छ । प्रदेश सरकारमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सबैतिर गठबन्धन सरकार भएकाले पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रदेश सरकार जिल्ला नेताहरुको लागि कमाइखाने निकाय बनेको छ । पछिल्लो समय आयोगमा प्रदेश सरकारसम्बन्धि अत्याधिक उजुरी परेका छन् । सातै वटा प्रदेश सरकारका फाइलहरु तानेर आयोगले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार ठूलो अनियमितता कृषि र स्वास्थ्यमा छ । स्वास्थ्यका हरेक ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा मिलेमतो भएको खुलेपछि हालै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् । लुम्बिनीको प्रदेश सभामा गाडी खरिदमै भ्रष्टाचार भएको त्यहाँको संसदीय छानबिनमै खुलिसकेको छ । हरेक ठूला ठेक्कामा सेटिङ हुने गरेको छ । ठेकदार नेताहरुको कब्जामा मन्त्रालयहरु छन् । कर्मचारी करारमा नियुक्तिमा दलका कार्यकता मात्र परेका छन् । कृषि अनुदान पनि कार्यकर्ताले नै हात पारेका छन् । सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउँदा प्रशासनिक खर्च अत्याधिक भएको छ । गरिब देशमा यतीधेरै मन्त्री किन आवश्यक भन्ने प्रश्न बलियो भन्दै गएको छ । यस्तै गतिविधिका कारण पछिल्लो समय प्रदेश सरकार नै खारेजीको एजेन्डा समेत उठ्न थालेको छ । हुन त संविधानअनुसार पाउनुपर्ने अधिकार प्रदेश सरकारहरुले पाएका छैनन् । तर, पाएकै अधिकार पनि धेरै दुरुपयोग गरेका छन् । संघमा भन्दा प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेपछि मुख्य दलका नेताहरु नै प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको बताउन थालेका छन् । संघीयताको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार लगभग असफल भएका छन् ।