काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘कर्मचारी समायोजन कानुनविपरीत भएको’ भन्दै दायर भएका रिटमा परमादेश जारी गरेको छ । कानुनविपरीत भएका निर्णय सच्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परमादेशमार्फत आदेश दिइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । समायोजनविरुद्ध कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध निजामती कर्मचारीले दायर गरेका रिटहरु खारेज गरेको छ । जसमा लोक सेवा आयोग विरुद्धका ९९ वटा रिट खारेज भएका हुन् ।